यह सवाल इसलिए कि- जहां पीएम नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा नहीं बचा है, वहीं अडानी प्रकरण ने मोदी सरकार की सियासी नींव ही खोखली कर दी हैं!
नतीजा यह है कि विपक्ष आक्रामक है, तो मोदी सरकार बचाव के रास्ते तलाश रही है?
मोदी समर्थकों को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो कांग्रेस लगातार सियासी हमले कर रही है!
खबरें हैं कि.... हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशभर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया?
इससे पहले कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले को लेकर संसद भवन के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया था, इन दलों ने जेपीसी गठित करने या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच कराए जाने की मांग भी की!
याद रहे, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था, जिसका पहला भाग 13 फरवरी 2023 तक चलेगा, 14 फरवरी से 12 मार्च 2023 तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी, बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा.
सियासी सयानों का मानना है कि जो सियासी हालात बने हैं, उनसे बाहर निकलना मोदी सरकार के लिए संभव नहीं है, लिहाजा लगता है कि 2024 के लिए पीएम फेस बदलने का समय आ गया है?
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