इस बात की पुष्टि एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री) की जांच में भी हुई है। इसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्य राधा गोविंद नागेश और को-ऑर्डिनेटर परमानंद सिंह की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी।हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दी गयी इस जानकारी के बाद अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि जिन अफसरों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया से सही पाये गये हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। अदालत अब इस मामले में नौ नवंबर को सुनवाई करेगी।जेपीएससी की तरफ से ली गई विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए साल 2008 में बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया था और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। यहां अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश को खारिज कर दिया था, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था।
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