देश में कोेरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए गए हैं कि संभावित लक्षण वाले लोगों के ज्यादा से ज्यादा नमूने लिए जाएं और उनकी जांच की जाए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैंपल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा संख्या में करने को कहा।
उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए।
साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रुके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई ऊर्जा और उत्साह से काम करें।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार गठन के शुरूआती आठ दिनों में ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है।
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