लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने सख्त और स्पष्ट फैसलों को लेकर जानी जाती है. योगी सरकार फैसले लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाती है. प्रदेश सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है.
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. इसके मुताबिक, अब प्रदेश के मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा. मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के लिए रखे गए शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाता था. ताजा फैसले के बाद अब अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा.
अल्पसंख्यक विभाग ने जारी किया आदेश
मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय को लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया. इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे. रीभा ने इसकी जानकारी सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेज दी है, ताकि इसपर ससमय अमल किया जा सके. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसा शिक्षकों के मानदेय को जेकर उच्चस्तरीय बैठक कर मामले की समीक्षा करने की बात कही थी. दूसरी तरफ, मानदेय को जलेकर आधुनिक विषयों के शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं.
25 हजार शिक्षकों के प्रभावित होने की संभावना
बता दें कि केंद्र के बाद अब योगी सरकार भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शिक्षकों को मानदेय न देने का फैसला किया है. मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत करीब 25 हजार शिक्षक रखे गए थे. प्रदेश सरकार ने बजट में अतिरिक्त मानदेय देने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए कोई भी वित्तीय स्वीकृति इस मद में नहीं जारी करने के निर्देश दिए हैं.
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