इसके साथ ही छात्रों को सौगात दी गई है। टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीद के प्रस्ताव को भी मुहर लगी है। बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्तावों पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों एवं पंजीकृत वाहन स्केपिंग सुविधा में स्कैंप किये जाने वाले वाहनों पर शुल्क एकमुश्त छूट के नियमों में भी बदलाव को प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। वाहनों को किसी भी जिले में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और सुरेश खन्ना ने प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताया।
सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट व 25 लाख को देगी स्मार्ट फोन
राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख को स्मार्ट फोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने के लिए कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई है। अब इसके आधार पर टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच सालों के लिए लागू की गई है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1800 करोड़ का बजट उपलब्ध है। प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरा मेडिकल और नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसका मकसद सरकारी, गैर सरकारी और स्वावलंबन की योजनाओं में इसका सदुपयो कर नौकरी और व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई और सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल युवा तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे। इस संबंध में इंफोसिस द्वारा युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण और स्किल डवलपमेंट के उद्देश्य से सीएसआर एक्टीविटी के अंतर्गत स्प्रिंगबोर्ड, प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे छात्र-छत्राओं के उपयोग के लिए करीब 3900 पाठ्यक्रम मुफ्त उपलब्ध है। प्रदेश के युवा वर्ग के तकनीकी रूप से सक्षत होने के बाद उनको रोजगार मिलने की राह खुलेगी।
गन्ना किसानों को रसायनों की खरीद व मृदा उपचार पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी
प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने खतों की मिट्टी के उपचार और रसायनों की खरीद के लिए ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को बैठक में स्वीकृति दी।
विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि पहले पेड़ी प्रबंधन व मृदा उपचार दो अलग-अलग विषय हुआ करते थे और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि भी करीब डेढ़ दशक पुरानी थी। इस बारे में किसानों की समस्याओं पर विचार करने के बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया।
इस प्रस्ताव के तहत पेड़ी प्रबंधन और मृदा उपचार को एक कर दिया गया। साथ ही सब्सिडी की दर 1800 प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत यानि 900 रुपये निर्धारित की गई है। पहले यह प्रति एकड़ न्यूनतम 150 और अधिकतम 500 रुपये प्रति एकड़ हुआ करती थी।
मेरठ की मोहियुद्दीनपुर चीनी मिल में लगेगी डिस्टलरी
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मेरठ जिले में स्थित मोहियुद्दीनपुन चीनी मिल में डिस्टलरी लगायी जाएगी। करीब 120 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाली इस डिस्टलरी की स्थापना के लिए बुधवार को कैबिनेट ने गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। 60 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली यह डिस्टलरी बी. हैवी शीरे पर आधारित होगी।
अमरोहा की गजरौला सहकारी चीनी मिल में लगेंगे नये प्लांट
अमरोहा जिले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। कैबिनेट ने बुधवार को इस बारे में लाये गये प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दी। इस मिल में 2500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता का विस्तार करते हुए इसे 4900 टन प्रतिदिन की क्षमता तक ले जाने के लिए नया प्लांट लगेगा। यहां सल्फर रहित रिफाइण्ड चीनी बनाने, सीधे गन्ने के रस और बी.हैवी शीरे से एथानॉल बनाने और कम्प्रेस्ड बायो गैस के प्लांट भी लगाए जाएंगे।
गायों की जन्मदर बढ़ाने को अब और सस्ता मिलेगा कृत्रिम गर्भाधान का वीर्य
प्रदेश में गौवंश और उसमें भी अधिकांशत: गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिए पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिए जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब और कम कर दी है।
अभी तक बुन्देलखंड में ऐसी एक डोज के लिए पशुपालकों से पशुपालन विभाग 100 रुपये और अन्य जिलों में 300 रुपये वसूल करता था। अब सभी जिलों में इसकी लेवी दर 100 रुपये प्रति डोज कर दी गई है। यह जानकारी पशुपालन निदेशक डा. इन्दमणि त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्गीकृत वीर्य से 90 प्रतिशत बछिया ही पैदा होती है।
चित्रकूट-झांसी सहित कई जिलों में बनेंगे सोलर पार्क
आगामी दिनों में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता कम होगी। इसके लिए राज्य सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। यूपी में ग्रीन कॉरीडोर-2 विकसित होगा। इसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांटों से बिजली निकासी के लिए ग्रीन कॉरीडोर-2 के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण में 4786 करोड़ का खर्च आएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 2172 किलोमीटर होगी। 4000 मेगावाट की जो सोलर परियोजनाएं लगाई जानी हैं, उसके तहत कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे। उसमें चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन में 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
20 उपकेन्द्रों व लाइनों का होगा निर्माण
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत बनने वाली ट्रांसमिशन लाइन में 20 उपकेन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। दो चरणों में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस पर होने वाले खर्च का 33 प्रतिशत केन्द्र, 20 प्रतिशत राज्य और 47 प्रतिशत रकम जर्मनी की संस्था से ऋण के रूप में ली जाएगी। प्रथम चरण का निर्माण कार्य 2025 तक और दूसरे चरण का काम 2026 तक पूरा होगा।
132 केवी उपकेन्द्रों का डाटा होगा रियल टाइम
आने वाले दिनों में 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेन्द्रों का डाटा रियल टाइम मिल सकेगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस परियोजना के लिए 6636 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन डाली जाएगी।
प्रदेश के सभी 132 केवी के उपकेन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ा जाएगा। बीते तीन सालों में 10 हजार किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है। इस योजना पर 369 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट ग्रिड संतुलन में मददगार होगा। इस पर आने वाले खर्च का 70 प्रतिशत लोन, 10 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत यूपी सरकार उठाएगी।
प्रदेश के 11 हजार पंजीकृत खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा को मंजूरी
खेल विभाग में पंजीकृत प्रदेश के 11 हजार खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है।
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित प्रशिक्षण शिविर, आवासीय छात्रावास तथा स्पोर्टस कालेजों के माध्यम से पंजीकृत करीब 11 हजार खिलाड़ियों के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन एवं संवर्धन ) नियमावली-2021 में खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा कराने की व्यवस्था है। इसमें प्रति लाभार्थी 1102 रुपये की दर से आवश्यक धनराशि एकलव्य क्रीड़ा कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11 हजार खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि पांच लाख रुपये तक कैशलेस की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस योजना में पहली बार 11 हजार पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों एवं युवा वर्ग में खेलों के प्रति अभिरूचि पैदा होगी।
सुहेलदेव विश्वविद्यालय तक बनेगी फोर लेन सड़क
योगी सरकार आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, असपालपुर तक फोर लेन सड़क का निर्माण कराएगी। इसके लिए बुधवार को राज्य कैबिनेट ने आजमगढ़ के स्टेट हाइवे संख्या-67 गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग के माइल स्टोन किलोमीटर 60 से विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी। रामपुर में शाहबाद-रामपुर-बाजपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के काम को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दो चैनेज में बनने वाले इस मार्ग की लंबाई 57.59 किलोमीटर है। शाहजहांपुर में लिपुलेक-भिंड मार्ग पर 28.30 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा रामपुर की मिलक तहसील के तहत मिलक-पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने आरओबी के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
एसटीएफ के लिए खरीदी जाएंगी छह इलेक्ट्रिक कारें
प्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के लिए छह इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने सुरक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसमें अति विशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से फ्लीट में चलने के लिए 76 महिंद्रा स्कार्पियों वाहनों के क्रय का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही लखनऊ के सरोजनीनगर में निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ के भवन में अतिरिक्त कार्य कराए से संबंधित गृह विभाग का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया।
ऑनलाइन सुविधाओं के लिए बनेगा स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन
राज्य सरकार शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएं देने के लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) की स्थापना करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) नियमावली और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की भांति प्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सभी नगरीय निकायों को सहयोग देने के लिए (एसयूडीएम-यूपी) को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका गठन करते हुए इसे लागू किया जाना है। केंद्र सरकार ने मई 2022 को इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इसके बाद लोगों को ऑनलाइन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गृहकर, जलकर जमा करने के साथ ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त करने की सुविधा और बेहतर हो जाएगी। ईज ऑफ लिविंग सुविधाएं इससे और बेहतर होंगी। अमृत-2 के रिफार्म एजेंडा के अंतर्गत ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवा प्रणाली को विकसित किया जाना है।
शुरु होगी निषादराज बोट सब्सिडी योजना
प्रदेश सरकार मछुआ व मल्लाह समुदाय के लिए निषादराज बोड सब्सिडी योजना शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन की नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
इस बारे में मत्स्य विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डा. संजय निषाद ने बताया कि इस योजना के लिए सात करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 15 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन की नाव खरीदने पर अधिकतम 67 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा मछली पकड़ने का जाल, लाइफ जैकेट आदि की खरीद पर आने वाली कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल तीन हजार नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ प्राथमिकता के स्तर पर अन्त्योदय कार्ड धारक, आवासहीन और केवट मल्लाह समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। यह योजना भाजपा के वर्ष 2022 में हुए विधान सभा चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र में लायी गयी थी। योजना के लिए आनलाइन व आफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
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