रुकी भर्तियों पर लोकसेवा आयोग खामोश

कमीशन से जवाब आने के बाद ही रेगुलेशन में संशोधन कर पाएगी प्रदेश सरकार हिमाचल सरकार द्वारा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में रुकी हुई भर्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन को देने के फैसले के बावजूद इस बारे में आयोग से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जब तक इस बारे में हां नहीं कहता, तब तक राज्य सरकार भी संबंधित रेगुलेशन में संशोधन नहीं कर पाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के हां कहने के बाद कैबिनेट की बैठक में रेगुलेशन के संशोधन पर फैसला होगा। इसलिए अब यह आशंका बढ़ती जा रही है कि पब्लिक सर्विस कमिशन पेपर लीक में उलझी भर्तियों को आगे बढ़ाएगा या नहीं? ये भर्तियां लेने के बावजूद यदि पब्लिक सर्विस कमीशन नए सिरे से भर्तियां करने की बात कहेगा, तो मामला और मुश्किल होगा। इसी असमंजस में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद वहां सरप्लस हुए कर्मचारियों को अभी तक कहीं और एडजस्ट नहीं किया जा सका है। करीब 50 कर्मचारी हमीरपुर आयोग में बेकार हो गए हैं और इन्हें अभी तक सरप्लस पूल में भी नोटिफाई नहीं किया जा सका है। कार्मिक विभाग ने हमीरपुर आयोग में ओएसडी लगाए गए तकनीकी शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार से इन कर्मचारियों का डाटा रिकॉर्ड के साथ मांगा है। यह डाटा आने के बाद वित्त विभाग इन्हें सरप्लस पूल में शो करेगा। इसके बाद ही इनकी सैलरी को निकालने का कोई रास्ता निकाला जाएगा। इन कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन भी नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह है कि इनका सैलरी हैड आयोग के भंग होने के कारण भंग हो गया है। इसलिए इनके लिए सैलरी हैड भी नया बनाना पड़ेगा। वहीं, कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब का इंतजार है और उसके बाद ही फाइल आगे बढ़ेगी। अधिकारी से पूछे नॉम्र्स हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए नई भर्ती एजेंसी बनाने पर राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में अधिकारियों की टीम अलग से बना दी है। इसमें पूर्व आईएएस डा. संदीप भटनागर और पूर्व आईएफएफ अजय कुमार को शामिल किया गया है। सरकार ने दीपक सानन को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे ही पूछा गया है कि इस काम के लिए नॉम्र्स क्या होने चाहिएं?