दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास हो गया. इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे. 2014 में पीएम मोदी ने ख़ुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे. लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया. आगे से उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना.
इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था. उन्होंने कहा था, "आज लोकसभा में अमित शाह को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना. बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है. बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे. वो भी जानते हैं वो ग़लत कर रहे हैं. ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है. उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है. INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान कहा, "सेवाएं हमेशा केंद्र सरकार के पास रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दी...1993 से 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री ने लड़ाई नहीं लड़ी. कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि जो भी सरकार बनी उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना था. लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर जरूरत है तो सेवा करने की लेकिन अगर उन्हें सत्ता चाहिए तो वे लड़ेंगे."
अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता अपने गठबंधन को बचाना है. विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. हर कोई एक राज्य के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है. लेकिन कौन सा राज्य? दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है. संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है.
दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास हो गया. इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.
इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था. उन्होंने कहा था, "आज लोकसभा में अमित शाह को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना. बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है. बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे. वो भी जानते हैं वो ग़लत कर रहे हैं. ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है. उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है. INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान कहा, "सेवाएं हमेशा केंद्र सरकार के पास रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दी...1993 से 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री ने लड़ाई नहीं लड़ी. कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि जो भी सरकार बनी उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना था. लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर जरूरत है तो सेवा करने की लेकिन अगर उन्हें सत्ता चाहिए तो वे लड़ेंगे."
अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता अपने गठबंधन को बचाना है. विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है. हर कोई एक राज्य के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है. लेकिन कौन सा राज्य? दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है. संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है.
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