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शुक्रवार, 8 सितंबर 2023

अनाज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटा तो यूक्रेन करेगा मुकदमा, जलेंस्की ने यूरोपीय देशों को दी चेतावनी

 

अनाज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटा तो यूक्रेन करेगा मुकदमा, जलेंस्की ने यूरोपीय देशों को दी चेतावनी

रुस से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन अब यूरोप के देशों से क़ानूनी लड़ाई लड़ेगा. जलेंस्की ने यूरोपीय देशों को दी है चेतावनी दी है. पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया एवं कुछ दूसरे देशों के ख़िलाफ़ जलेंस्की ने अल्टीमेटम जारी किया है.

यूक्रेन ने कहा है कि 15 सितंबर तक यूक्रेन से निर्यात होने वाले अनाज पर लगाया प्रतिबंध नहीं हटाया तो यूक्रेन एक्शन लेगा. बता दें कि यूरोपीय देशों ने अपने-अपने किसानों की मदद के लिए यूक्रेन से आने वाले अनाजों पर बैन लगा रखा है.


यूक्रेन के लिए यह बड़ी मुसीबत है.एक तो युद्ध चल रहा है दूसरा अनाज की बिक्री नहीं हो रही है. ग्रेन डील के तहत यूक्रेन के अनाज पर रुस ने रोक लगा दी है और यूरोपीय देश अपने यहां यूक्रेन का अनाज बिकने नहीं दे रहे हैं

बता दें कि यूक्रेन सूरजमुखी तेल, जौ, मक्का और गेहूं जैसी फसलों के दुनिया के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है. जब फरवरी 2022 में रूस ने आक्रमण किया, तो उसकी नौसेना ने देश के काला सागर बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे 20 मिलियन टन अनाज फंस गया, जो निर्यात के लिए था.

दुनिया में बढ़ी खाद्य कीमतें

इससे विश्व खाद्य कीमतें बढ़ गईं और मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों में कमी पैदा होने का खतरा पैदा हो गया, जो यूक्रेन से महत्वपूर्ण मात्रा में भोजन आयात करते थे. जुलाई 2022 में, रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था. इसमें मालवाहक जहाजों को काला सागर में एक गलियारे के साथ चलने की अनुमति दी गई थी.

इसने रूसी नौसेना को काला सागर के प्रवेश द्वार पर बोस्फोरस जलडमरूमध्य में हथियारों के लिए जहाजों की जांच करने की भी अनुमति दी थी. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, समझौते के तहत यूक्रेन से लगभग 33 मिलियन टन अनाज भेजा गया.

परिणामस्वरूप विश्व खाद्य कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार, जब से रूस ने समझौते से हाथ खींच लिया है, दुनिया भर में अनाज की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं.

संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त समन्वय केंद्र के अनुसार, समझौते के तहत यूक्रेन से निर्यात किए गए खाद्य पदार्थों का 57% विकासशील देशों को और 43% विकसित देशों को गया है. इसके सबसे बड़े प्राप्तकर्ता चीन, स्पेन, तुर्की और इटली थे.

यूरोपीय संघ ने कहा कि जब समझौता चल रहा था, यूक्रेन ने डब्ल्यूएफपी को अपने सभी अनाज का 80% से अधिक आपूर्ति की, जबकि युद्ध से पहले यह 50% था. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने रूस द्वारा अनाज सौदे को रद्द करने को “क्रूरता का कार्य” कहा था.

यह अनुमान लगाया गया है कि सोमालिया, केन्या, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में 50 मिलियन से अधिक लोगों को लगातार वर्षों से असफल बारिश के कारण खाद्य सहायता की आवश्यकता है. तब से, रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिससे हजारों टन अनाज नष्ट हो गया है.

रूस-यूक्रेन में युद्ध से बढ़ी मुश्किलें

रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह काला सागर में यूक्रेन की ओर जाने वाले सभी मालवाहक जहाजों को संभावित सैन्य लक्ष्य मानेगा और इसने अनाज के जहाजों को यूक्रेन के बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया है.

अनाज सौदे के वास्तुकारों में से एक के रूप में, तुर्की के राष्ट्रपति ने रूसी काला सागर रिसॉर्ट सोची में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और उन्हें इसे पुनर्जीवित करने के लिए मनाने की कोशिश की. बाद में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इसे जल्द ही फिर से शुरू किया जा सकता है.,

हालांकि, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ऐसा तभी होगा जब पश्चिमी देश रूसी निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देंगे, जब संयुक्त राष्ट्र ने समझौता किया, तो उसने रूस से कहा कि इससे देश के अनाज और उर्वरकों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

हालांकि पश्चिमी देशों ने रूस के कृषि उत्पादों पर विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, मॉस्को का कहना है कि जो व्यापक प्रतिबंध हैं, उन्होंने शिपिंग कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और बीमाकर्ताओं को इसके उत्पादकों के साथ व्यवहार करने से रोक दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने सुझाव दिया कि रूस बैंक की एक सहायक कंपनी स्थापित करे, जिसे स्विफ्ट का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी – लेकिन रूस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया.

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