जिला बिजनौर क्षेत्र अफजलगढ़
सुप्रीम कोर्ट ने 'धर्मांतरण विरोधी' कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और झारखंड को नोटिस जारी किया है. इससे पहले चार अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया था.
इससे पहले याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से दलील दी गई थी कि राज्यों ने जो कानून बनाए हैं, उस कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है. जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से भी अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट में पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गुहार लगाई गई थी.
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