चेयरमैन और सभासद के पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नेताओ का इंतजार 24 मार्च को समाप्त हो सकता है।
नई दिल्ली,उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के इंतजार में मेयर, चेयरमैन और सभासद के पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नेताओ का इंतजार 24 मार्च को समाप्त हो सकता है। गौरतलब है
कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर 2022 में होने थे लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू नहीं करने को देखते हुए इसमें एक आयोग का गठन कर ओबीसी आरक्षण को लेकर एक आयोग बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग का गठन कर मार्च तक रिपोर्ट मांग ली थी। आयोग ने तय समय सीमा से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको कैबिनेट से पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला रखा गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में 24 मार्च को सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब 24 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे।
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