विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति , सहारनपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मे कहा गया की
1. उ 0 प्र 0 के बिजलीकर्मियों की 72 घण्टे की हड़ताल प्रारम्भ हो चुकी है ।
2. उ ० प्र ० के बिजलीकर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देशभर के 27 लाख बिजलीकर्मी सड़कों पर उतरे ।
3. शान्तिपूर्ण आन्दोलन के दौरान किसी भी बिजलीकर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आन्दोलन शुरू होगा ।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति , उ 0 प्र 0 के आवाहन पर आज (18.03.23) को विद्युत विभाग जनपद सहारनपुर घण्टाघर परिसर में ई ० श्री पुलिकत की अध्यक्षता में मा ० ऊर्जा मंत्री के साथ दिनांक 03.122022 को हुए समझौते के क्रियान्वयन के प्रति एवं . ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन के नकारात्मक एवं हतवादी रवैये के चलते सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली अभियन्ता , जूनियर इन्जीनियर , कर्मचारी एवं निविदा / संविदा कर्मचारी दिनांक 16.03.2023 को रात्रि 10 बजे से प्रारम्भ हुई 72 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल आज भी लगातार जारी है । नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्पर्लाइज एण्ड इंजीनियर्स ( एनसी ० सीओईईई ) के आह्वान पर उप्र ० के बिजलकर्मियों की हड़ताल के समर्थन में आज देश के सभी प्रान्तों में लाखों बिजलीकर्मी मुख्यालय / सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ।
श्री जवाहर सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्धन द्वारा हटवादी रवैये अपनाते हुए दिनांक 03.12.2022 को हुए समझौतों को लागू नहीं किया जा रहा है वरन् हिटलरशाही रवैया अपनाया जा रहा है जिसके कारण सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । संघर्ष समिति द्वारा चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहे उप्र के बिजलीकर्मियों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न किया गया तो देश के अन्य प्रांतों के 27 लाख बिजलीकर्मी मूकदर्शक नहीं रहेंगे और ऐसे किसी भी दमनकारी कदम का देशभर में सशक्त प्रतिकार किया जायेगा । संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बार पुनः दोहराया है कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन की हढ़वादिता के चलते संघर्ष समिति के साथ हुए अपने ही समझौते को मानने से इंकार किया जा रहा है जिसके कारण बिजलीकर्मियों को हडताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ा है ।
समझौते के कुछ प्रमुख बिन्दुओं में बनी सहमति के अनुसार ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निर्देशक का चयन समिति के द्वारा किया जाना , पूर्व की तरह मिल रहे तीन पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतनमान के आदेश किया जाना बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर इम्प्लाईज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना पारेषण के विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की आउटसोसिंग को बन्द करना , नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण पारेषण निगम से कराया जाना निविदा / संविदा कर्मियों को अलग - अलग निगमों में मिल रहे मानदेय की विसंगति दूर कर समान मानदेय दिया जाना भत्तों का पुनरीक्षण एवं वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना प्रमुख है । इसके अतिरिक्त बिजलीकर्मियों की मांग है कि प्रदेश के सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले विद्युत उत्पादन निगमों को ओबरा एवं अनपरा में 800-800 मेगा वाट की 2-2 इकाईयां प्रदान किया जाना मुख्य मांग है ।
संघर्ष समिति के मुख्य पदाधिकारी ई ० श्री रोबिन शर्मा , ई ० कार्तिक गुप्ता , ई ० श्री अनिल कुमार , ई ० लक्ष्मीकान्त बिन्द , ई ० श्री सुधीर कुमार , ई ० श्री जवाहर सिंह , ई ० श्री राजकुमार , ई ० श्री राजवीर , ई ० श्री राजीव भटट , ई ० श्री मुनीष चोपड़ा , ई ० श्री संजय श्रीवास्तव , ई ० श्री अमित श्रीवास्तव , ई ० श्री मनीष यादव , ई ० श्री सुधाकर , ई ० श्री मितेश कुमार , ई ० श्री पवन कुमार , ई ० श्री प्रदीप यादव ई ० श्री पंकज मलिक , ई ० श्री साहिद हसन , ई ० श्री रवि शंकर , ई ० श्री जितेन्द्र कुमार , श्री नितिन कुमार , श्री राजकुमार श्री अनुज कुमार , श्री विपिन कुमार श्री सुनील दत्त , श्री राजीव कुमार , श्री रवि कुमार , श्री आर्यवीर आदि उपस्थित रहे ।
देखे प्रेस विज्ञप्ति
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