दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा खेला है कि उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को पूरे देश को बताएंगे कि इस कथित शराब घोटाले का पैसा बोला गया.
उन्होंने कहा कि ED ने हमारे यहां भी छापेमारी की, उन्हें मात्र 75,000 रुपये मिले. तो इस घोटाले का पैसा हैं बोला? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे इसका खुलासा 28 मार्च को कोर्ट के सामने करने वाले है. वे सारे देश को सच बताएंगे कि इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां है? इसका सबूत भी दिया जाने वाला है.
'हमारे घर से सिर्फ 73 हजार रुपये बरामद किए': खबरों का कहना है कि सुनीता केजरीवाल ने बोला है कि केजरीवाल गुरुवार को जब दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने वाले है तो वह इस तथाकथित शराब घोटाले का चिट्ठा खोलेंगे. वह इस केस में सबूत भी पेश करेंगे.
सुनीता केजरीवाल ने अपनी बात को जारी रखते कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं. लेकिन वे आपके साथ हैं. वह दिल्ली के लोगों के लिए चिंतित हैं. हम पूछना चाहते हैं कि शराब घोटाले का पैसा कहां है? छापे में एक पैसा भी नहीं मिला है. हमें पैसे का सबूत दिया जाए. पैसे का सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल सच्चे देशभक्त इंसान हैं.
उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए ये भी कहा है कि दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवरेज समस्याओं के संबंध में जल मंत्री आतिशी को एक पत्र भेजा था. इस पर केंद्र सरकार ने उनके विरुद्ध केस दर्ज कर दिया. क्या वे दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि दिल्ली के लोग समस्याओं से लड़ते रहे है? इससे अरविंद को बहुत पीड़ा हुई है.
शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के उपरांत 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया. दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया. अपनी गिरफ्तारी के उपरांत भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं का इस बारें में बोलना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाने वाले है.
क्या थी नई शराब नीति?
- 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का घोषणा की थी. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की जा चुकी है.
- नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ चुकी है. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई.
- नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी भी की जाने वाली है.
- हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में ही थी. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू की जा चुकी है.
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