दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
बता दें कि पिछले महीने ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है।
दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को कम न आंका जाए। आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
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